भोपाल / मप्र विद्युत नियामक आयोग के नए चेयरमैन के आने के पहले मेट्रो प्लाजा की पांचवीं मंजिल पर चल रहे कार्यालय के शिफ्ट होने की कवायद शुरू हो गई है। वन विभाग के अधूरे पड़े ग्रीन वन भवन को 132 करोड़ की लागत में तैयार किया जाएगा। इसमें वन विभाग के अलावा नियामक आयोग, मेट्रो और स्मार्ट सिटी कार्यालय होंगे। प्रदेश में ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट पर पहला सरकार भवन वन विभाग का बन रहा है। वन विभाग ने 2014 में प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिस पर 59 करोड़ खर्च हुए है। प्रोजेक्ट में देरी और बजट की कमी से भवन का स्ट्रक्चर ही खड़ा हो पाया है। मुख्य सचिव एसआर मोहंती के साथ वन विभाग अफसरों की बैठक हुई थी। भवन बनाने में 182 करोड़ की जगह 132 करोड़ में बनाने के रिवाइज एस्टीमेट पर चर्चा हुई। वन विभाग के पास भवन के लिए 35 करोड़ रुपए का बजट है। बाकी 30 करोड़ का इंतजाम दूसरे विभागों से किया जाएगा।
इसी महीने होगी चेयरमैन की नियुक्ति
विद्युत नियामक आयोग के चेयरमैन की नियुक्ति मार्च में होना तय है। इस पद के लिए 30 से ज्यादा आईएएस अफसर आवेदन दे चुके हैं। इनमें मुख्य सचिव एसआर मोहंती शामिल है। एसीएस प्रभांशु कमल व पीसी मीणा ने आवेदन दिया है। रिटायर्ड आईएएस एसपीएस परिहार, अनिल श्रीवास्तव, राकेश अग्रवाल, मनोज कुमार गोयल, आईपीएस एम राधाकृष्णन और कई अफसरों ने आवेदन किया है। वर्तमान में मेट्रो प्लाजा की पांचवी मंजिल पर होने से आवागमन बहुत कठिन होता है। पूर्व चेयरमैन देवराज बिरदी ने कार्यालय को शिफ्ट करने के काफी प्रयास किए थे।
टेंडर होते ही शुरू कर दिया जाएगा काम
वन भवन के रिवाइज एस्टीमेट को लगभग सहमति मिल चुकी है। प्रोजेक्ट कंपलीट करने में 60 करोड़ का खर्च आएगा। विद्युत नियामक आयोग के अलावा दो से तीन विभाग भवन में शिफ्ट हो सकते है। मंजूरी के बाद टेंडर होते ही काम शुरू होगा। सुनील अग्रवाल, एपीसीसीएफ (भू-प्रबंधन)
