मध्य प्रदेश के कॉलेजों इस साल सिर्फ 45 दिन चलेगी एडमिशन प्रक्रिया

भोपाल / मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों में इस साल एडमिशन प्रक्रिया सिर्फ 45 दिन ही चलेगी। विभाग ने यह निर्णय अकादमिक कैलेंडर का कड़ाई से पालन कराने के लिए लिया है। अब तक कॉलेजों में एडमिशन की प्रक्रिया 30 अगस्त तक चलती थी। पिछले साल तो यह प्रक्रिया सितंबर तक चली थी। इस वजह से कक्षाओं से लेकर परीक्षाओं तक का समय प्रभावित हो गया था। कॉलेजों में एडमिशन की पूरी प्रक्रिया हर साल की तरह इस साल भी सिर्फ ऑनलाइन ही रहेगी। उच्च शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2020-21 में कॉलेजों में एडमिशन देने के लिए नियम बनाने शुरू कर दिए हैं।

विभाग द्वारा तैयार किए जा रहे प्रस्ताव के मुताबिक 15 मई से कॉलेजों में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। यह प्रक्रिया 45 दिन तक यानि 30 जून तक चलेगी। इसके बाद 1 जुलाई से कॉलेजों में कक्षाएं शुरू हो जाएंगी। विभाग को उम्मीद है कि कक्षा 12वीं के नतीजे 15 मई के पहले घोषित हो जाएंगे। इससे छात्र कॉलेजों की यूजी कक्षाओं में एडमिशन ले सकेंगे। जबकि, सप्लीमेंट्री आने पर छात्रों को हर साल की तरह इस साल भी प्रोविजनल एडमिशन दिए जाएंगे।

इसी तरह विभाग ने प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों को निर्देश दिए हैं कि यूजी कक्षाओं के फाइनल इयर के नतीजे हर हाल में 15 मई के पूर्व घोषित कर दें, ताकि छात्रों को पीजी कक्षाओं में एडमिशन लेने में कोई परेशानी न हो। इसी तरह विभाग इस साल मूल दस्तावेजों की सत्यापन प्रक्रिया से भी अनावश्यक बंध्ान हटाने की तैयारी कर रहा है। छात्रों की हर साल शिकायत रहती है कि ऑनलाइन एडमिशन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद मूल दस्तावेजों के सत्यापन में परेशानी होती है। इसे भी विभाग आसान करने जा रहा है।

31 मार्च तक मिल जाएगी मान्यता

उच्च शिक्षा विभाग इस साल 31 मार्च तक नए और पुराने कॉलेजों को मान्यता जारी कर देगा। मान्यता के लिए आवेदन करने की अंतिम तारीख 10 फरवरी तय की गई है। वर्तमान में प्रदेश में 1405 कॉलेज हैं, इनमें सरकारी, प्राइवेट और अनुदान वाले कॉलेज शामिल हैं।

छात्राओं को मिलेगी निशुल्क शिक्षा

उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी ने घोषणा की है कि अगले शैक्षणिक सत्र से कॉलेजों में छात्राओं को नि:शुल्क शिक्षा दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए यह निर्णय लिया है। उन्होंने यह घोषणा शुक्रवार को राजधानी के महारानी लक्ष्मी बाई कॉलेज के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में की। हालांकि उन्होंने यह साफ नहीं किया कि नि:शुल्क शिक्षा की योजना सिर्फ सरकारी कॉलेजों के लिए रहेगी या निजी कॉलेजों की छात्राओं को भी इसमें शामिल किया जाएगा। जब उनसे बात करने की कोशिश की गई तो उनसे फोन पर संपर्क नहीं हो सका।