केंद्र से 14233 करोड़ रुपए की कटौती के बाद कई योजनाओं को बंद करेगी कमलनाथ सरकार
भोपाल / इस बार के केंद्रीय बजट में मध्य प्रदेश के हिस्से से 14233 करोड़ रुपए की कटौती की गई थी. इसका सीधा असर मार्च-अप्रैल में आने वाले मध्य प्रदेश के बजट पर पड़ेगा. अब राज्य सरकार इस कटौती की भरपाई केंद्र के अंशदान से चलने वाली योजनाओं की राशि में कटौती करके करेगी. केंद्र सरकार ने इस आम बजट में मध्य प्रदेश को 49,517.61 करोड़ रुपए दिए हैं।
भोपाल: इस बार के केंद्रीय बजट में मध्य प्रदेश के हिस्से से 14233 करोड़ रुपए की कटौती की गई थी. इसका सीधा असर मार्च-अप्रैल में आने वाले मध्य प्रदेश के बजट पर पड़ेगा. अब राज्य सरकार इस कटौती की भरपाई केंद्र के अंशदान से चलने वाली योजनाओं की राशि में कटौती करके करेगी. केंद्र सरकार ने इस आम बजट में मध्य प्रदेश को 49,517.61 करोड़ रुपए दिए हैं।
इस कटौती की भरपाई के लिए कमलनाथ सरकार का प्रदेश में चल रहीं अनुपयोगी योजनाओं को बंद करने जा रही है. पांच अधिकारियों की कमिटी राज्य में चल रहीं ऐसी अनुपयोगी योजनाओं की समीक्षा करेगी. राज्य सरकार का कहना है कि कई ऐसी योजनाएं वर्षों से चल रही हैं, जिनका लाभ हितग्राहियों को मिल ही नहीं पा रहा है. ऐसी योजनाओं को बंद किया जाएगा।
बीपीएल व्यक्ति को स्वरोजगार के लिए एक मुर्गा और 28 दिन के रंगीन 40 चूरे देने, बाल काटने, बर्तन बनाने वालों को आर्थिक अनुदान देने जैसी कई योजनाएं राज्य वित्त विभाग की प्रारंभिक जानकारी में सामने आई हैं. कमलनाथ सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अफसरों की अध्यक्षता में ऐसी योजनाओं की समीक्षा के लिए कमिटी बनाई है जो 18 फरवरी तक अपनी रिपोर्ट देगी. इस कमिटी की अध्यक्षता मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव कर रहे हैं।
इस बार के केंद्रीय बजट में मध्य प्रदेश के हिस्से से 14233 करोड़ रुपए की कटौती की गई थी. इसका सीधा असर मार्च-अप्रैल में आने वाले मध्य प्रदेश के बजट पर पड़ेगा. अब राज्य सरकार इस कटौती की भरपाई केंद्र के अंशदान से चलने वाली योजनाओं की राशि में कटौती करके करेगी. केंद्र सरकार ने इस आम बजट में मध्य प्रदेश को 49,517.61 करोड़ रुपए दिए हैं।
इस कटौती की भरपाई के लिए कमलनाथ सरकार का प्रदेश में चल रहीं अनुपयोगी योजनाओं को बंद करने जा रही है. पांच अधिकारियों की कमिटी राज्य में चल रहीं ऐसी अनुपयोगी योजनाओं की समीक्षा करेगी. राज्य सरकार का कहना है कि कई ऐसी योजनाएं वर्षों से चल रही हैं, जिनका लाभ हितग्राहियों को मिल ही नहीं पा रहा है. ऐसी योजनाओं को बंद किया जाएगा।
बीपीएल व्यक्ति को स्वरोजगार के लिए एक मुर्गा और 28 दिन के रंगीन 40 चूरे देने, बाल काटने, बर्तन बनाने वालों को आर्थिक अनुदान देने जैसी कई योजनाएं राज्य वित्त विभाग की प्रारंभिक जानकारी में सामने आई हैं. कमलनाथ सरकार ने वरिष्ठ आईएएस अफसरों की अध्यक्षता में ऐसी योजनाओं की समीक्षा के लिए कमिटी बनाई है जो 18 फरवरी तक अपनी रिपोर्ट देगी. इस कमिटी की अध्यक्षता मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव कर रहे हैं।
