चार माह में होंगे 10 फीसदी कर्मचारी रिटायर

सरकार को होगी पचास करोड़ की हर माह बचत

भोपाल / मप्र में एक अप्रैल 2020 से शासकीय सेवकों के सेवानिवृत्त का सिलसिला शुरू हो जाएगा। यह शासकीय सेवक वर्ष 2018 में सेवानिवृत्त होने वाले थे, किंतु सेवानिवृत्ति की आयु दो वर्ष बढ़ाने के बाद रिटायर नहीं हो पाए थे। अब अप्रैल से जुलाई के बीच में करीब 10 फीसदी शासकीय सेवक सेवानिवृत्त होंगे। इन शासकीय सेवकों के सेवानिवृत्त होने से शासन को एक तरफ औसत करीब 50 करोड़ रुपए प्रति महीने की बचत होगी, तो वहीं दूसरी ओर सरकार को करीब दो हजार करोड़ रुपए चाहिए। सरकार के प्रति महीने करीब 100 करोड़ रुपए वेतन आदि के रूप में देने होते हैं। इसमें से 10 फीसदी शासकीय सेवक सेवानिवृत्त हो रहे हैं। यानी करीब 100 करोड़ रुपए की बचत होगी, हालांकि इसका करीब 50 फीसदी पेशन के रूप में देना होगा, इस तरह करीब 50 करोड़़ रुपए प्रति महीने की बचत होगी। वित्त विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इसका बोझ सरकार पर इसलिए नहीं पड़ेगा, चंूकि यह राशि पहले से ही उनके बचत खातों आदि में जमा है। कुछ राशि जरूर सरकार को देना है तो इसके प्रावधान किए जा रहे हैं।
डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ेगी
चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य करने वाले डॉक्टरों की उम्र सीमा सरकार बढ़ाने जा रही है। इस पर वित्त विभाग ने तैयारी कर ली है। उनकी सेवानिवृत्ति की आयु 65 से बढ़ाकर 67 वर्ष करने का निर्णय लिया जा रहा है। इसकी फाइल जल्दी ही मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद कैबिनेट में पारित कराया जाएगा। इसके बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। इसे भी इसी महीने अनुमोदित कर दिया जाएगा। ताकि सेवानिवृत्ति से पहले ही इस पर कुछ निर्णय ले लिया जाए।
रिटायर्ड सेवकों को मिलेगी संविदा
तकरीबन सभी विभागों में अभी बड़ी संख्या में ऐसे शासकीय सेवक है, जो समय के हिसाब से आउट ऑफ डेटेड हो गए हैं। तकनीकी व हर स्तर पर वे समय के मुताबिक कार्य करने में समक्ष नहीं है। वहीं ऐसे शासकीय सेवक भी हैं जो खुद के समय का तालमेल बैठा चुके हैं। संभावना जताई जा रही है ऐसे शासकीय सेवकों को सरकार संविदा नियुक्ति के लिए ऑफर देगी। वे चाहें तो अगले एक दो वर्षों तक और कार्य कर सकते हैं। इसे लेकर उच्च स्तर पर रणनीति बनना शुरू हो गया है। वित्त विभाग के अधिकारियों ने इस संबंध में राय ली जा रही है, ताकि जरूरत पडऩे पर उसे क्रियान्वित किया जा सके।