योजनाओं को लेकर बनी असमंजस की स्थिति

योजनाओं को लेकर बनी असमंजस की स्थिति



भोपालखाली खजाने के चलते गंभीर आर्थिक तंगी से जूझ रही कमलनाथ सरकार प्रदेश में चल रही 2 हजार योजनाओं को बंद करना चाह रही है। इसके लिए सरकार ने योजनाओं के परीक्षण की जिम्मेदारी कुछ अफसरों को सौंपी थी। उन्हें 20 फरवरी तक रिपोर्ट देनी थी, मगर ऐसा हो नहीं सका। इससे योजनाओं पर सस्पेंस बढ़ गया है। बता दें कि सरकार नए वित्तीय वर्ष में अनुपयोगी योजनाएं बंद करने की तैयारी कर रही है। कौन सी योजनाएं बंद करना है और कौन सी चालू रखना है, वित्त विभाग ने इसके परीक्षण की जिम्मेदारी वरिष्ठ अधिकारियों को सौंपी है। इसके लिए वरिष्ठ अधिकारियों के विभागवार पांच समूह बनाए गए हैं। ये समूह वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए विभिन्न विभागों और क्षेत्रों की योजनाओं पर विचार कर वित्त विभाग को रिपोर्ट नहीं सौंप पाए हैं। वित्त विभाग के अधिकारियों का कहना है कि एक-दो दिन में सभी समूहों की रिपोर्ट आ जाएंगी। गौरतलब है कि 14वें वित्त आयोग का कार्यकाल 31 मार्च, 2020 को पूरा हो जाएगा। इसके साथ ही प्रदेश में संचालित सभी 2170 सरकारी योजनाएं स्वत: बंद हो जाएंगी। इन सभी योजनाओं की वैधता 31 मार्च तक है। इसे देखते हुए सरकार योजनाओं का परीक्षण करा रही है कि कौन सी योजनाएं अपने मूल स्वरूप में चलाई जाएं, कौन सी योजनाओं में बदलाव किया जाए और कौन सी अनुपयोगी योजनाएं बंद की जाएं। योजनाओं का अफसरों के पांच समूह परीक्षण कर रहे हैं। ऊर्जा एवं अधोसंरचना समूह में एसीएस, एम. गोपाल रेड्डी को समन्वयक, सामाजिक क्षेत्र समूह में एसीएस मनोज श्रीवास्तव, कृषि एवं सहयोगी क्षेत्र समूह में एसीएस इकबाल सिंह बैस, शिक्षा एवं स्वास्थ्य समूह में एसीएस केके सिंह को और अतिरिक्त राजस्व उपार्जन समूह में एसीएस वित्त अनुराग जैन को समन्वयक बनाया गया है। ये समूह अलग-अलग बैठकें कर योजनाओं की समीक्षा कर चुके हैं। कृषि एवं सहयोगी क्षेत्र समूह में शामिल अफसरों ने बैठक कर विभागीय योजनाओं का परीक्षण किया।
इन योजनाओं पर खतरा
ऐसी योजनाएं जिनके संचालन में केंद्र और राज्य सरकार के फंडिंग का रेशो क्रमश: 60:40 प्रतिशत है।
वर्षों से चल रही अनुपयोगी हो चुकी योजनाएं।
योजनाएं जिनसे न के बराबर लोगों को लाख पहुंच रहा है और सरकार को उन पर राशि खर्च करना पड़ रही है।
योजनाएं जो केंद्र सरकार ने 15 या 20 साल पहले चालू की थीं और वैधता पूरी होने के बाद राज्य सरकार उनके संचालन पर पैसे खर्च कर रही है।
सरकार के पास योजनाओं के लिए पैसा ही नहीं
बताया जाता है कि अधिकारियों की हुई अलग-अलग बैठकों में इस बात पर भी चिंता व्यक्त की गई कि जिन योजनाओं को आगे जारी रखना है, उसके लिए राशि की व्यवस्था कहां से होगी। वर्ष 2020-21 मध्यप्रदेश के लिए और मुश्किल भरा होने वाला है, क्योंकि विकास कार्यों के लिए बमुश्किल 20 से 22 हजार करोड़ रुपए बचेंगे। जबकि 19-20 में यह राशि लगभग चौतीस हजार करोड़ रुपए थी। केंद्र सरकार द्वारा 14 हजार करोड़ रुपए की कटौती किए जाने के कारण यह स्थिति बनी है। एक अप्रैल से अधिकारियों कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति शुरू हो जाएगी, उसके लिए अतिरिक्त राशि की भी व्यवस्था करना पड़ेगी।



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विश्व तम्बाकू निषेध दिवस के उपलक्ष में ऑनलाइन बैठक तम्बाकू जानलेवा, मैं भी कर रहा हूँ इसकी आदत छोड़ने क़ी कोशिश - डॉ. हेमंत जैन तम्बाकू मुक्त समाज की पहल में सहभागी बनें : रामजी राय दतिया। असमय मानव जीवन के खत्म होने में बहुत बड़ा योगदान तम्बाकू से बने पदार्थों के सेवन से है चाहे वह चबाने वाला हो, सूंघने वाला हो अथवा धूम्रपान हो। इन सबके सेवन से होने वाले दुष्प्रभाव से सेवन करने वाला स्वयं और अपने इर्दगिर्द रहने वाले स्वजनों को धीमी जहर से होने वाली मौत की ओर अग्रसर करता है। इसमें युवा भी अत्यधिक ग्रसित होता चला जारहा है। अतः आवश्यक है सामुदायिक जागरूकता की। उक्त उद्गार वरिष्ठ समाजसेवी वीरेन्द्र शर्मा ने व्यक्त किए। तम्बाकू जानलेवा, मैं भी कर रहा हूँ इसकी आदत छोड़ने क़ी कोशिश यह बात बैठक में स्रोत व्यक्ति के रूप में सम्मिलित मेडीकल कॉलेज के सहायक प्राध्यापक डॉ. हेमंत जैन ने कही। इस उद्देश्य की प्रतिपूर्ति हेतु विश्व तम्बाकू निषेध दिवस के उपलक्ष में स्वदेश ग्रामोत्थान समिति व मध्यप्रदेश वॉलेंट्री हेल्थ एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में संचालित अभियान के अंतर्गत ऑनलाइन वेविनार बैठक संस्था संचालक रामजीशरण राय के नेतृत्व में आयोजित की गई। उन्होंने तम्बाकू मुक्त समाज की पहल में सहभागी बनने की अपील की। साथ ही श्री राय ने तम्बाकू उत्पादों के सेवन करने वाले व उससे होने वाली मौतों के आंकड़े प्रस्तुत किए। कोरोना महामारी के चलते सरकार द्वारा प्रदत्त एडवाइजरी के परिपालन में सामाजिक दूरी बनाए रखने हेतु आयोजित ऑनलाइन जागरूकता बैठक में वरिष्ठ समाजसेवी सरदारसिंह गुर्जर, डॉ. बबीता विजपुरिया, दया मोर, अशोककुमार शाक्य, राजपालसिंह परमार, पीयूष राय, रुचि सोलंकी, बलवीर पाँचाल, दीक्षा लिटौरिया, श्वेता शर्मा, जितेंद्र सविता, प्राप्ति पाठक, अखिलेश गुप्ता, देवेंद्र बौद्ध, पिस्ता राय, अभय दाँगी, शिवम बघेल, भैरव दाँगी, प्रज्ञा राय, शैलेंद्र सविता, सुवेश भार्गव आदि ने सहभागिता करते हुए समुदाय को तम्बाकू मुक्त बनाने हेतु सतत जागरूकता के प्रयासों में अपनी भूमिका निभाने की सहमति जताई। हम विश्व तम्बाकू निषेध दिवस के अवसर पर शपथ लेते हैं कि प्रत्येक मानव जीवन को सुरक्षितऔर संरक्षित रखने हेतु स्वयं तम्बाकू से बने पदार्थों का सेवन नहीं करेंगे साथ ही समुदाय को तम्बाकू से बने पदार्थों के सेवन न करने हेतु प्रेरित करेंगे। साथ ही शपथ लेते हैं कि हम अपने अपने स्तर पर जिले सार्वजनिक स्थानों को धूम्रपान मुक्त करने की पहल में शासन प्रशासन का आवश्यक सहयोग करते हुए कोटपा अधिनियम के कानूनी प्रावधानों की जागरूकता करेंगे। उक्त जानकारी बलवीर पाँचाल ने देते हुए सार्वजनिक स्थानों को धूम्रपान मुक्त करने की अपील की। अंत में बैठक सहभागी सभी का आभार सरदार सिंह गुर्जर ने किया।
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