बिलासपुर-अंबिकापुर में रीजनल एयरपोर्ट, बीपीएल को मुफ्त नल
दो यूनिवर्सिटी और 12 खेल अकादमियों के लिए भी बजट में फंड
रायपुर / भूपेश बघेल सरकार ने अपने कार्यकाल के दूसरे बजट को लगभग अंतिम रूप दे दिया है। सीएम की बजट को लेकर मंत्रियों से चर्चा हो गई है और योजनाओं के लिए फंड के प्रावधान की प्रक्रिया चल रही है। भास्कर की पड़ताल के मुताबिक आने वाले बजट में किसानों के लिए धान बोनस का प्रावधान नहीं रहेगा। इसके बदले में दूसरी योजनाएं लाई जाएंगी। इस बजट की सबसे खास बात 25 नई तहसीलों की स्थापना हो सकती है। संकेत मिले हैं कि सरकार ने इसके लिए सारी प्रक्रिया पूरी कर ली है और बजट का प्रावधान भी किया जा रहा है। इसके अलावा, आने वाले बजट में बिलासपुर और अंबिकापुर में दो नए रीजनल एयरपोर्ट के लिए फंड दिया जा सकता है। राजधानी की सिंचाई कालोनी को गिराकर नया हाउसिंग प्रोजेक्ट बजट में लांच होगा, जिसके लिए बड़ी राशि बजट में रखी जाएगी।
रीजनल एयरपोर्ट शुरू करने के लिए सरकार ने बिलासपुर और अंबिकापुर शहरों को फाइनल कर लिया है। अंबिकापुर एयरपोर्ट पर 45 करोड़ और बिलासपुर पर 30 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसका प्रावधान आने वाले बजट में किया जाएगा। इसके अलावा राज्य सरकार ने गर्मियों में पानी की किल्लत न हो इसके लिए क्रेडा के नए प्लान के लिए भी बजट प्रावधान करने जा रही है। क्रेडा ने तालाबों और नालों में पानी को रोके रखने के लिए नया प्लान तैयार किया है।
सीतामढी-जगदलपुर पर्यटन सर्किट
पर्यटन एवं संस्कृति विभाग की तरफ से पर्यटन सर्किट का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसके तहत कोरिया जिले से जगदलपुर तक के राम वन गमन पथ के 8 स्थलों पर वैदिक विलेज, पगोडा, इंटरप्रिटेशन सेंटर, रेस्टोरेंट, वाटर फ्रंट और पहुंच मार्ग के निर्माण के लिए भी ज्यादा से ज्यादा बजट की मांगा गया था। सूत्रों के अनुसार इसके लिए आने वाले बजट में अच्छी खासी राशि रखी जाएगी।
बंद होगा वनौषधि बोर्ड
राज्य में हाथियों से हर साल जान माल को क्षति पहुंचती है। इसे देखते हुए राज्य सरकार लेमरू एलिफैंट प्रोजेक्ट पर इस साल भारी भरकम राशि खर्च करेगी। वन विभाग ने इसके लिए 90 करोड़ रुपए का प्रस्ताव दिया है। कैम्पा के फंड से इस प्रोजेक्ट को पूरा किया जाएगा। वनौषधि बोर्ड को बंद करके उसकी जगह पारंपरिक औषधि पादप बोर्ड शुरू करने की योजना है। यही नहीं, आवास एवं पर्यावरण विभाग राजधानी की मौजूदा सिंचाई कालोनी में करीब 16 एकड़ का हाउसिंग प्रोजेक्ट लाने जा रहा है, जिसके लिए बजट में बड़ा फंड मिल सकता है।
सुराजी योजना का फंड बढ़ेगा
नरवा, गरूवा, घुरवा और बारी के विकास के साथ ही सुराजी योजना के लिए भी बजट में राशि का प्रावधान किया जा रहा है। पीएचई विभाग ने जहां मिनीमाता अमृत धारा योजना के तहत गरीब परिवारों को नि:शुल्क नल कनेक्शन देने के लिए भारी भरकम बजट मांगा है। संकेत मिले हैं कि सरकार इसे स्वीकार करते हुए आने वाले बजट में बड़े फंड का प्रावधान कर सकती है।
खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना
वहीं सरकार मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना शुरू करने जा रही है। साथ ही राज्य में विभिन्न खेलों के लिए 12 एकेडमी भी शुरू की जाएगी। उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से उच्च शिक्षा से लेकर अन्य विभागों में भर्तियों और कौशल विकास से संबंधित रोजगार देने के लिए प्रस्ताव दिया गया है।
चार नए काॅलेज खुलेंगे
बजट में भूपेश सरकार प्रदेश में 2 नए विवि के लिए फंड देने जा रही है। इनमें से एक बागवानी विवि और दूसरा खेल विवि होगा। हालांकि अाने वाले वित्तीय वर्ष में सरकार 3 से 4 नए कालेज ही खोलने जा रही है, लेकिन 36 में नए भवन के लिए बजट में बड़ी राशि रखी जाएगी। सब मिलाकर यह राशि 170 करोड़ रुपए तक हो सकती है।
रायपुर / भूपेश बघेल सरकार ने अपने कार्यकाल के दूसरे बजट को लगभग अंतिम रूप दे दिया है। सीएम की बजट को लेकर मंत्रियों से चर्चा हो गई है और योजनाओं के लिए फंड के प्रावधान की प्रक्रिया चल रही है। भास्कर की पड़ताल के मुताबिक आने वाले बजट में किसानों के लिए धान बोनस का प्रावधान नहीं रहेगा। इसके बदले में दूसरी योजनाएं लाई जाएंगी। इस बजट की सबसे खास बात 25 नई तहसीलों की स्थापना हो सकती है। संकेत मिले हैं कि सरकार ने इसके लिए सारी प्रक्रिया पूरी कर ली है और बजट का प्रावधान भी किया जा रहा है। इसके अलावा, आने वाले बजट में बिलासपुर और अंबिकापुर में दो नए रीजनल एयरपोर्ट के लिए फंड दिया जा सकता है। राजधानी की सिंचाई कालोनी को गिराकर नया हाउसिंग प्रोजेक्ट बजट में लांच होगा, जिसके लिए बड़ी राशि बजट में रखी जाएगी।
रीजनल एयरपोर्ट शुरू करने के लिए सरकार ने बिलासपुर और अंबिकापुर शहरों को फाइनल कर लिया है। अंबिकापुर एयरपोर्ट पर 45 करोड़ और बिलासपुर पर 30 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसका प्रावधान आने वाले बजट में किया जाएगा। इसके अलावा राज्य सरकार ने गर्मियों में पानी की किल्लत न हो इसके लिए क्रेडा के नए प्लान के लिए भी बजट प्रावधान करने जा रही है। क्रेडा ने तालाबों और नालों में पानी को रोके रखने के लिए नया प्लान तैयार किया है।
सीतामढी-जगदलपुर पर्यटन सर्किट
पर्यटन एवं संस्कृति विभाग की तरफ से पर्यटन सर्किट का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसके तहत कोरिया जिले से जगदलपुर तक के राम वन गमन पथ के 8 स्थलों पर वैदिक विलेज, पगोडा, इंटरप्रिटेशन सेंटर, रेस्टोरेंट, वाटर फ्रंट और पहुंच मार्ग के निर्माण के लिए भी ज्यादा से ज्यादा बजट की मांगा गया था। सूत्रों के अनुसार इसके लिए आने वाले बजट में अच्छी खासी राशि रखी जाएगी।
बंद होगा वनौषधि बोर्ड
राज्य में हाथियों से हर साल जान माल को क्षति पहुंचती है। इसे देखते हुए राज्य सरकार लेमरू एलिफैंट प्रोजेक्ट पर इस साल भारी भरकम राशि खर्च करेगी। वन विभाग ने इसके लिए 90 करोड़ रुपए का प्रस्ताव दिया है। कैम्पा के फंड से इस प्रोजेक्ट को पूरा किया जाएगा। वनौषधि बोर्ड को बंद करके उसकी जगह पारंपरिक औषधि पादप बोर्ड शुरू करने की योजना है। यही नहीं, आवास एवं पर्यावरण विभाग राजधानी की मौजूदा सिंचाई कालोनी में करीब 16 एकड़ का हाउसिंग प्रोजेक्ट लाने जा रहा है, जिसके लिए बजट में बड़ा फंड मिल सकता है।
सुराजी योजना का फंड बढ़ेगा
नरवा, गरूवा, घुरवा और बारी के विकास के साथ ही सुराजी योजना के लिए भी बजट में राशि का प्रावधान किया जा रहा है। पीएचई विभाग ने जहां मिनीमाता अमृत धारा योजना के तहत गरीब परिवारों को नि:शुल्क नल कनेक्शन देने के लिए भारी भरकम बजट मांगा है। संकेत मिले हैं कि सरकार इसे स्वीकार करते हुए आने वाले बजट में बड़े फंड का प्रावधान कर सकती है।
खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना
वहीं सरकार मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना शुरू करने जा रही है। साथ ही राज्य में विभिन्न खेलों के लिए 12 एकेडमी भी शुरू की जाएगी। उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से उच्च शिक्षा से लेकर अन्य विभागों में भर्तियों और कौशल विकास से संबंधित रोजगार देने के लिए प्रस्ताव दिया गया है।
चार नए काॅलेज खुलेंगे
बजट में भूपेश सरकार प्रदेश में 2 नए विवि के लिए फंड देने जा रही है। इनमें से एक बागवानी विवि और दूसरा खेल विवि होगा। हालांकि अाने वाले वित्तीय वर्ष में सरकार 3 से 4 नए कालेज ही खोलने जा रही है, लेकिन 36 कालेजों में नए भवन के लिए बजट में बड़ी राशि रखी जाएगी। सब मिलाकर यह राशि 170 करोड़ रुपए तक हो सकती है।
