भेजा गया CAA, NRC के विरोध में सवा लाख हस्ताक्षर सहित ज्ञापन
डाक के ज़रिए भेजा जमीअत उलमा मध्यप्रदेश महा माहिम राष्ट्रपति मोहदय, एवं चीफ जस्टिस आफ इंडिया को ज्ञापन
भोपाल / जमीअत उलमा मध्यप्रदेश दुवारा धरना प्रदर्शन,हस्ताक्षर अभियान कैरी बेग तक छा रहा एनआरसी विरोध
सीएए-एनआरसी का विरोध धरना, प्रदर्शन, रैलियों, सभाओं हस्ताक्षर अभियान तक चलाया गया जमीयत उलमा हिंद के प्रदेश प्रेस सचिव हाजी इमरान ने *अध्यक्ष जमीअत उलमा मध्यप्रदेश हाजी मोहम्मद हारून साहब के मार्गदर्शन में* अपनी मुहिम में सीएए-एनआरसी विरोध का हर तरीका जोड़ा । उन्होंने लोगों को जूट से बने कैरी बेग वितरित करने की शुरूआत भी की । जो जमीअत उलमा के सभी साथियों की और से तक़सीम हो रहे हैं इन बैग पर सीएए, एनआरसी, एनपीआर वापस लो का नारा बुलंद किया गया है। क्योंकि ये मुद्दा 140 करोड़ भारत वासीयों का मुद्दा है देश की तररक़ी खुशहाली को क़ायम रखने के लिए हर एक को अपनी एकता अखंडता मज़बूती से दिखानी होगी और भारत की गंगा जमनी तहज़ीब को क़ायम रखने के लिए अपने अपने तोर पर कोशिशें जारी रखनी होंगी आज फिर हमारे मुल्क़ को उसी एकता की ज़रूरत है जो देश की आज़ादी के समय दिखाई गई थी इस काले क़ानून के खिलाफ आवाज़ कोई भी उठाए हमे सबकी आवाज़ के साथ आवाज़ बुलंद करने की ज़रूरत है । हाजी इमरान ने कहा कि जमीअत उलमा दुवारा एक माह तक हस्ताक्षर अभियान चलाया गया जिसका आज समापन्न कर भोपाल शहर के डाक विभाग के ज़रिए हाजी मोहम्मद इमरान, हाफ़िज़ इस्माईल बैग, फईम उद्दीन चौधरी, मुफ़्ती मोहम्मद राफे,मोहम्मद कलीम एडवोकेट, गुलरेज भाई, यावर भाई, मुजाहिद मोहम्मद खान, मुफ़्ती मोहम्मद राफे, फरहान खान, अशरफ भाई, मौलाना अज़हर नदवी ने आज डाक के ज़रिए सवा लाख हस्ताक्षर के साथ सीडी की शक्ल में ज्ञापन के साथ महा माहिम राष्ट्रपति मोहदय भारत सरकार एवं चीफ जस्टिस आफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट को जमीअत उलमा मध्यप्रदेश के अध्यक्ष हाजी मोहम्मद हारून साहब के मार्गदर्शन में ज्ञापन के साथ भेजा गया ताकि इस काले क़ानून के खिलाफ आम जन की राय महा महा महिम राष्ट्रपति मोहदय भारत सरकार एवं चीफ जस्टिस आफ इंडिया तक पोहच सके आज ज्ञापन मोहम्मद कलीम एडवोकेट महा सचिव जमीअत उलमा मध्यप्रदेश के नेतृत्व में भोपाल के GPO से भेजा गया जमीअत उलमा का हस्ताक्षर अभियान बताता है कि आम जनता भारत सरकार से क्या चाहती है NRC, CAA, NPR, हो या धर्म जाती समाज के आधार पर बनाया जाने वाला कोई क़ानून भारत की जनता को मंजूर नही है जो देश की एकता और भाई चारे को तोड़ता हो आज राष्ट्रपति मोहदय एवं चीफ जस्टिस आफ इंडिया को ये ज्ञापन इसी उद्देश्य से भेजा गया है।
