, शासन को भेजा गया प्रस्ताव
हाईकोर्ट के निर्देश पर यूपी सरकार की ओर से की जा रही कार्रवाई
बिजनौर में सुनवायी के दौरान हुए हमले के बाद अदालत ने लिया था संज्ञान
लखनऊ/ प्रयागराज/ उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अदालतों की सुरक्षा को और पुख्ता करने के लिए कदम बढ़ा दिया है। शासन से जुड़े सूत्रों के अनुसार उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स (यूपीएसएसएफ) का गठन किया जाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश पर प्रदेश सरकार की ओर से इसको लेकर कवायद शुरू कर दी गई है। इससे संबंधित एक प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है। मंजूरी मिलने के बाद जल्द ही इसे कैबिनेट में लाया जाएगा।
शासन से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि इस संबंध में सुरक्षा मुख्यालय ने अपना प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय के माध्यम से शासन को भेज दिया है। इस फोर्स का गठन 28 फरवरी तक होना है। न्यायालय ने पिछले दिनों बिजनौर में सीजेएम न्यायालय में एक आरोपी की हत्या की घटना के बाद प्रदेश में अदालतों की सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की थी। अदालत ने प्रदेश के डीजीपी और अपर मुख्य सचिव को तलब कर सुरक्षा के संबंध में पूरी रिपोर्ट मांगी थी।
अदालतों की सुरक्षा को लेकर हाईकोर्ट ने दिया था निर्देश
20 दिसंबर को सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रदेश सरकार को निर्देश दिए कि अदालतों की सुरक्षा के लिए अलग से फोर्स का गठन किया जाए। सरकार 2 जनवरी तक इसका खाका तैयार करे और 28 फरवरी तक फोर्स के गठन करने का पूरा प्लान बताए। शासन ने 21 दिसंबर को इस संबंध में पुलिस मुख्यालय से एक प्रस्ताव मांगा था।
शासन को भेजा गया प्रस्ताव
एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि विशेष सुरक्षा बल के लिए पूर्व में एक प्रस्ताव शासन को भेजा गया था। नई जरूरतों को देखते हुए इसमें कुछ संशोधन किया गया है और शासन को दोबारा भेज दिया गया है। वहीं सूत्रों का कहना है कि अदालतों की सुरक्षा के लिए उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स एक्ट बनाया जाएगा। इसका प्रस्ताव जल्द ही कैबिनेट में लाया जाएगा। फिर इसे विधान मंडल के दोनों सदनों से पास कराकर अमली जामा पहनाया जाएगा।
पहले भी भेजा गया था प्रस्ताव
प्रदेश में प्रमुख स्थलों की सुरक्षा और औद्यौगिक स्थलों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) की तर्ज पर राज्य औद्योगिक सुरक्षा बल (एसआईएसएफ) के गठन का प्रस्ताव शासन को भेजा गया था। इसमें मेट्रो स्टेशन, सचिवालय के सभी भवन, प्रमुख धार्मिक स्थल और राज्य के अधीन आने वाले हवाई अड्डे शामिल थे। हालांकि इस पर अब तक निर्णय नहीं हो सका था। 17 दिसंबर को बिजनौर के सीजेएम न्यायालय में एक अभियुक्त की गोलीमार कर हत्या के बाद उच्च न्यायालय ने स्वत: संज्ञान लिया। जिसके बाद यह कवायद दोबारा शुरू की गई।
