भोपाल / स्मार्ट सिटी के एबीडी एरिया टीटी नगर में होटल पलाश के सामने निर्माणाधीन सरकारी मकानों के छह टॉवर में से 5 मार्च तक तैयार हो जाएंगे और 550 कर्मचारियों को यह मकान आवंटित किए जा सकेंगे। लक्ष्मीगंज गल्ला मंडी में सरकारी कर्मचारियों के लिए 360 फ्लैट तैयार हैं। यानी कुल मिलाकर 910 सरकारी मकान आवंटन की स्थिति में हैं। मई तक लक्ष्मीगंज गल्ला मंडी के सभी 751 मकान तैयार हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में मई तक स्मार्ट सिटी द्वारा तैयार मकानों की कुल संख्या 1301 हो जाएगी। यह जानकारी मंगलवार को मुख्य सचिव एसआर मोहंती की अध्यक्षता में हुई साधिकार समिति की बैठक में स्मार्ट सिटी कंपनी के सीईओ दीपक सिंह ने अपने प्रेजेंटेशन में दी।
1400 मकान खाली कराए
सिंह ने बताया कि एबीडी एरिया में 1400 मकान खाली करा लिए गए हैं, लेकिन इन्हें तोड़ने के लिए पीडब्ल्यूडी को राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग की अनुमति का इंतजार है। यदि यह मकान टूट जाएं तो साइट क्लियर करने में मदद मिलेगी। पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव मलय श्रीवास्तव ने भी उनकी बात का समर्थन किया।
बैठक में बताया कि तोड़े गए 800 मकानों के लिए भी यही प्रक्रिया अपनाई गई थी। सीएस ने अपर मुख्य सचिव (जीएडी) केके सिंह से फोन पर संपर्क कर उन्हें इस संबंध में कार्रवाई करने को कहा। बताया गया कि एबीडी एरिया से 70 आई टाइप मकान खाली नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि अन्य स्थानों पर आई टाइप मकान रहने लायक नहीं हैं।
खेल एवं युवा कल्याण विभाग और स्मार्ट सिटी के बीच टीटी नगर स्टेडियम के सामने की दो मीटर जमीन को लेकर चल रहा विवाद बैठक में सुलझ गया।
समिति ने हाउसिंग बोर्ड के ओल्ड जेल रिडेंसिफिकेशन प्रोजेक्ट में बदलाव को मंजूरी दे दी। अधिकारियों ने पीपीपी की शर्तों में छूट का प्रस्ताव दिया था। बोर्ड का कहना है कि शर्तें कड़ी होने से डेवलपर इस प्रोजेक्ट में रुचि नहीं ले रहा है।
टीटी नगर से शिफ्ट संस्कृत विद्यालय के लिए अलकापुरी में 2 एकड़ जमीन आवंटित की जाना है। कलेक्टर ने कहा कि 25 तक आवंटन की औपचारिकता पूरी हो जाएगी।
अप्रैल से शुरू हो जाएगा परी बाजार-रामनगर रीडेंसिफिकेशन का काम
2015 से अटका हुआ बीडीए का परी बाजार- राम नगर रीडेंसिफिकेशन का काम अप्रैल से शुरू हो जाएगा। बीडीए की सीईओ अंजु पवन भदौरिया ने स्कीम पर दिए अपने प्रेजेंटेशन में कार्रवाई की जानकारी देते हुए कहा कि यह प्रोजेक्ट पुराने शहर के डेवलपमेंट के लिए महत्वपूर्ण है। समिति ने रीडेंसिफिकेशन स्कीम को लेकर बीडीए व डेवलपर दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड के बीच हुए एमओयू और यहां निर्मित होने वाले मकानों के खरीददार के साथ होने वाले अनुबंध आदि पर लॉ डिपार्टमेंट की आपत्तियों का निराकरण कर दिया गया और नए एमओयू को समिति ने मंजूरी दे दी।
